नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा असार्न्दभिक

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र सत्ता सहभागी नेपाली कांग्रेसले एकीकृत नेकपा माओवादीले उठाएको नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा असार्न्दभिक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार बसेको दुई दलीय बैठकले माओवादीले राखेको राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा संसदमा छलफल गर्नुपर्ने मागलाई असार्न्दभिक रहेको निर्ष्कष निकालेको हो।
मंगलबारको सर्वदलीय बैठक सहमतिमा पुग्न नसकेपछि माओवादी मागका विषयमा दुई दलले बुधबार छलफल गरेका थिए। मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा माओवादीले राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा संसदमा छलफल गर्नुपर्ने आफ्नो अडान नछोडेपछि बैठक सहमतिमा पुग्न सकेको थिएन्।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार, माओवादी मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा दुई दलको छलफल भएपनि बैठकले राष्ट्रपतिको कदमलाई दलहरुले समर्थन गरिसकेकाले अब यो विषयमा छलफल गर्नुको औचित्य नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो।
उनले माओवादीको माग पूरा भईसकेकाले अब यस विषयमा छलफल गर्नुको आवश्यकता नरहेको निर्ष्कषमा कांग्रेस–एमाले पुगेको बताए। बैठकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत एमालेका नेताहरु तथा कांग्रेसका निधि लगायतका नेताहरु सहभागी थिए।
माओवादी मागलाई सम्बोधन गर्न सत्तारुढ प्रमुख दलहरु तयार नभएपछि राजनीतिक अन्यौल र जटिलता अझ बढ्ने भएको छ। माओवादीले राष्ट्रपतिको कदमको विषयमा छलफल नगरिएको भन्दै नागरिक सर्वोच्चताको स्थापनाका लागि चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ। माओवादीले शुक्रबारदेखि संसद अवरुद्ध बनाउने लगायतका कार्यक्रमको घोषणा गरिसकेको छ।
गत असार २२ गते एक महिनाभित्र नागरिक सर्वोच्चता स्थापनाको शर्तमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी आफूले गर्दै आएको संसदको अवरोध खोल्न राजी भएको थियो। माओवादी अल्टिमेटमको समयसीमा सकिन १ दिन बाँकी रहँदासम्म राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि राजनीतिक अन्यौल अझ बढ्ने भएको हो